उत्तराखंड में बड़ा फैसला: कॉलेज और विवि छात्रसंघ चुनावों में छात्राओं को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण

छात्र राजनीति में आधी आबादी को बड़ा हक: उत्तराखंड के कॉलेज और विवि छात्रसंघ चुनावों में छात्राओं को मिलेगा 50 फीसदी प्रतिनिधित्व

देहरादून: उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्र संघ चुनावों में अब छात्राओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस ऐतिहासिक निर्णय को लागू करने के लिए विभागीय अधिकारियों को तीन दिन के भीतर शासन को औपचारिक प्रस्ताव भेजने के कड़े निर्देश दिए हैं। वर्तमान में प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 65 फीसदी से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिसे देखते हुए यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

उच्च शिक्षा मंत्री ने अपने शासकीय आवास से वर्चुअल माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग और कुलपतियों की एक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को छात्र परिषद और छात्र संघों के मौजूदा संगठनात्मक ढांचे में जरूरी संशोधन करने के निर्देश दिए, ताकि छात्राओं की 50 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही छात्र संघ चुनावों की तिथियां भी शीघ्र घोषित करने को कहा गया है।

29 सितंबर को हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव

प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में छात्रसंघ के चुनाव 29 सितंबर को कराए जाने की संभावना है। हालांकि, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को छात्र संघ नियमावली और मौजूदा प्रतिनिधित्व के ढांचे में संशोधन करना होगा, जिससे छात्राओं को निर्धारित 50 फीसदी कोटा मिल सके।

'महिला नेतृत्व को मिलेगा बढ़ावा'

बैठक को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि परिसरों में छात्राओं की संख्या 65 फीसदी से ज्यादा है, ऐसे में उन्हें छात्र राजनीति में पर्याप्त भागीदारी मिलना आवश्यक है। इससे छात्राओं की समस्याओं और सुझावों को मजबूती से मंच मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला न केवल छात्राओं के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य के लिए सशक्त महिला नेतृत्व भी तैयार करेगा।

17 सितंबर से शुरू होगा ‘सेवा संकल्प अभियान’

समीक्षा बैठक में आगामी 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ को लेकर भी रूपरेखा तय की गई। उच्च शिक्षा मंत्री ने राजकीय और निजी शिक्षण संस्थानों के युवाओं को इस अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत भाषण, चित्रकला, निबंध प्रतियोगिताएं और युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री भी शिरकत करेंगे।

बैठक में ये रहे उपस्थित:
इस वर्चुअल बैठक में दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एसएस बिष्ट, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चन्द्र लोहनी, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रमाकांत पाण्डेय, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अम्बरीश महाजन, अपर सचिव उच्च शिक्षा मनुज गोयल तथा संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. एएस उनियाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।