यूरोपीय संघ का प्रस्ताव: 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगे रोक

स्ट्रासबर्ग: यूरोपीय संघ 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। 27 सदस्य देशों के इस संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने बुधवार को स्ट्रासबर्ग में अपने सालाना भाषण के दौरान बच्चों के सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम और चैटबॉट इस्तेमाल पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने इससे बड़ी उम्र के किशोरों के लिए भी कड़े नियम प्रस्तावित किए हैं। लेयेन ने कहा कि कई लोग बड़ी तकनीकी कंपनियों की ताकत को इतना अधिक मानते हैं कि उसे कम करना नामुमकिन लगता है, लेकिन संघ इस सोच से सहमत नहीं है।
उनका कहना था कि बच्चों को लत लगाने वाले फीचर्स, अत्यधिक उग्र सामग्री, लड़कियों की तस्वीरों के दुरुपयोग और एआई से बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीरों के खतरे से बचाया जाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने प्रस्तावित प्रतिबंधों का चरणबद्ध खाका भी पेश किया।
उम्र के हिसाब से तय होंगे नियम
- 13 साल से कम: सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम और चैटबॉट के इस्तेमाल पर रोक का प्रस्ताव है।
- 13 से 15 साल: समय-सीमा के साथ अभिभावकों की देखरेख वाले मिनी अकाउंट दिए जाएंगे।
- 15 से 18 साल: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को इस आयु वर्ग के लिए सुरक्षित डिजाइन उपलब्ध कराना होगा।
प्रस्ताव के मुताबिक ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन और स्वीडन समेत सभी 27 देशों में 13 से 15 वर्ष के बच्चों को केवल माता-पिता की निगरानी और नियंत्रण वाले मिनी अकाउंट इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। इन अकाउंट में फीचर सीमित रहेंगे और समय की सीमा भी तय होगी। इसे बच्चों को ऑनलाइन लत और हानिकारक एल्गोरिदम से बचाने वाली डिजिटल स्वास्थ्य पहल बताया गया है।
एल्गोरिदम बंद करने का विकल्प देने की मांग
यूरोपीय संसद के सबसे बड़े समूह के प्रमुख मैनफ्रेड वेबर ने उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया एल्गोरिदम बंद करने का विकल्प देने का प्रस्ताव रखा है। लेयेन ने एआई के क्षेत्र में कनाडा और ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करने की बात भी कही, जिसमें मॉडल मूल्यांकन, सत्यापन, शुरुआती चेतावनी और एआई सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं।
यूरोपीय संघ ने यह कदम स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका में बच्चों के हित में सोशल मीडिया कंपनियों पर नकेल कसने की पहलों के बाद उठाया है। प्रस्ताव को लेकर और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।
